प्राथमिक शिक्षण विभाग

• केंद्र पुरस्कृत प्राथमिक शिक्षण विभागांतर्गत इयत्ता १ ली ते ७ वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण दिले जाते.
• जिल्हास्तरावर शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) हे विभागप्रमुख असतात, तर तालुकास्तरावर गटशिक्षणाधिकारी हे तालुक्याचे विभागप्रमुख म्हणून कार्य करतात.
• केंद्र आणि राज्य शासन पुरस्कृत विविध योजना या विभागामार्फत राबविल्या जातात.

• सर्व मुलांना गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षण प्रदान करून त्यांचा सर्वांगीण विकास साधणे ६ ते १४ वयोगटातील सर्व मुलांना शाळेत दाखल करणे आणि त्यांची उपस्थिती सुनिश्चित करणे.
• शिक्षणाच्या गुणवत्तेत सुधारणा करून विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक विकास घडविणे.
• शाळांमध्ये मूलभूत सुविधा आणि अध्यापन साधनांची उपलब्धता सुनिश्चित करणे.

• प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण साध्य करणे.
• विद्यार्थ्यांची शाळेतील उपस्थिती वाढविणे आणि गळतीचे प्रमाण कमी करणे.
• शिक्षणाच्या गुणवत्तेत सातत्याने सुधारणा करणे.
• शिक्षण व्यवस्थापनात स्थानिक स्वराज्य संस्थांची सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करणे.
• शालेय पोषण आहार योजना राबविणे.
• शिष्यवृत्ती योजना अमलात आणणे.
• क्रीडा स्पर्धा आणि बालआनंद मेळावे आयोजित करणे.
• गणवेश आणि लेखन साहित्याचे वितरण करणे.
• शाळांची दुरुस्ती आणि नवीन इमारतींचे बांधकाम करणे.

जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागामार्फत शिक्षक आणि शाळांच्या उत्कृष्ट कार्याची दखल घेण्यासाठी विविध पुरस्कार आणि सन्मान दिले जातात. हे पुरस्कार गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, नावीन्यपूर्ण उपक्रम, आणि विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी केलेल्या प्रयत्नांची प्रशंसा म्हणून प्रदान केले जातात.
प्रमुख पुरस्कार आणि सन्मान:
1. आदर्श शिक्षक पुरस्कार: प्रत्येक जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षण विभाग उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या शिक्षकांना “आदर्श शिक्षक पुरस्कार” प्रदान करतो.
2. मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा पुरस्कार: शाळांच्या भौतिक आणि शैक्षणिक विकासात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या शाळांना “मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा” पुरस्कार दिला जातो.
3. क्रीडा स्पर्धा आणि बालआनंद मेळावे: विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांमध्ये क्रीडा स्पर्धा आणि बालआनंद मेळावे आयोजित केले जातात.

जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाची संघटनात्मक रचना खालीलप्रमाणे आहे:
जिल्हास्तर:
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (मुख्य कार्यकारी अधिकारी): जिल्हा परिषदेच्या सर्व विभागांचे प्रशासकीय प्रमुख.
शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक): जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षण विभागाचे प्रमुख अधिकारी.
तालुकास्तर:
गटशिक्षणाधिकारी: तालुक्यातील प्राथमिक शिक्षणाच्या व्यवस्थापनासाठी जबाबदार अधिकारी.
केंद्रस्तर:
केंद्रप्रमुख: काही शाळांच्या गटाचे व्यवस्थापन करणारे अधिकारी.
शाळास्तर:
मुख्याध्यापक: शाळेच्या प्रशासकीय आणि शैक्षणिक कार्याचे प्रमुख.
शिक्षक: विद्यार्थ्यांना अध्यापन करणारे कर्मचारी.
प्रत्येक स्तरावरील अधिकारी आणि कर्मचारी आपापल्या कार्यक्षेत्रातील प्राथमिक शिक्षणाच्या व्यवस्थापन, गुणवत्ता सुधारणा, आणि विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी कार्य करतात.

जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाशी संलग्न विविध कार्यालये आणि विभाग कार्यरत आहेत, जे विभागाच्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी सहकार्य करतात. खालीलप्रमाणे काही प्रमुख संलग्न कार्यालये आणि त्यांची माहिती दिली आहे:

1. गटशिक्षणाधिकारी कार्यालये:
प्रत्येक तालुक्यात गटशिक्षणाधिकारी कार्यालय कार्यरत असते, जे तालुक्यातील प्राथमिक शिक्षणाच्या व्यवस्थापन आणि देखरेखीची जबाबदारी सांभाळते.

2. पंचायत समिती कार्यालये:
पंचायत समित्या स्थानिक पातळीवर प्राथमिक शिक्षणाच्या योजनांची अंमलबजावणी आणि देखरेख करतात.
3. इतर संबंधित विभाग:
प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या कार्यात सहकार्य करणारे इतर विभाग, जसे की बांधकाम विभाग (शाळांच्या इमारतींचे बांधकाम आणि देखभाल), आरोग्य विभाग (विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य तपासण्या), आणि महिला व बालकल्याण विभाग (बालकल्याणाच्या योजना) हे देखील महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात.
वरील कार्यालये आणि विभाग प्राथमिक शिक्षणाच्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी एकत्रितपणे कार्य करतात.

महाराष्ट्र राज्यातील प्राथमिक शिक्षणाच्या व्यवस्थापनासाठी ‘प्राथमिक शिक्षण संचालनालय’ (Directorate of Primary Education) कार्यरत आहे. हे संचालनालय पुणे येथे स्थित असून, राज्यातील प्राथमिक शिक्षणाच्या धोरणांची अंमलबजावणी, देखरेख, आणि नियमन करण्याची जबाबदारी पार पाडते.
मुख्य कार्ये:
राज्यातील प्राथमिक शिक्षणाच्या धोरणांची अंमलबजावणी करणे.
शिक्षकांच्या भरती, प्रशिक्षण, आणि सेवाशर्तींचे नियमन करणे.
शाळांच्या मान्यता, अनुदान, आणि देखरेखीची जबाबदारी सांभाळणे.
विद्यार्थ्यांच्या नावनोंदणी, उपस्थिती, आणि शैक्षणिक गुणवत्तेची देखरेख करणे.
शालेय पायाभूत सुविधा आणि इतर आवश्यक संसाधनांची उपलब्धता सुनिश्चित करणे.

सर्व शिक्षा अभियान आणि समग्र शिक्षा अभियान यांसारख्या केंद्र सरकारच्या योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद (Maharashtra Prathamik Shikshan Parishad) हे स्वायत्त संस्थान कार्यरत आहे. या परिषदेचे मुख्यालय मुंबई येथे आहे.

सेवा :- प्राथमिक शिक्षण विभाग नागरिकांना विविध सेवा प्रदान करतो, ज्यामुळे शाळांमध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची सुविधा मिळते.
प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या प्रमुख सेवांमध्ये समाविष्ट आहेत:
शाळांची स्थापना आणि व्यवस्थापन: नागरिकांना शाळा सुरू करण्यासाठी आवश्यक मार्गदर्शन आणि परवानगी प्रदान करणे.
शिक्षकांची नियुक्ती आणि प्रशिक्षण: शिक्षकांच्या भरती प्रक्रियेचे आयोजन आणि त्यांचे नियमित प्रशिक्षण सुनिश्चित करणे.
शाळा पायाभूत सुविधा: शाळांच्या इमारती, स्वच्छता, पाणीपुरवठा, आणि इतर आवश्यक सुविधांची व्यवस्था करणे.
शाळा पोषण आहार योजना: विद्यार्थ्यांना पोषणयुक्त आहार पुरवठा सुनिश्चित करणे.
शाळा निरीक्षण आणि मूल्यांकन: शाळांच्या कार्यप्रदर्शनाचे नियमित निरीक्षण आणि मूल्यांकन करणे.

फॉर्म :- सर्व प्रकारच्या संबंधित माहिती तसेच योजनेअंतर्गत वेळोवेळी उपलब्ध करून देण्यात येणारे सर्व शासन निर्णय खालील वेबसाइट वर मिळेल.
https://www.maharashtra.gov.in

राज्य सरकार :- महाराष्ट्र राज्यातील प्राथमिक शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि शिक्षणाच्या गुणवत्तेत वाढ करण्यासाठी विविध योजना राबवल्या आहेत. काही महत्त्वपूर्ण योजनांची माहिती खालीलप्रमाणे आहे:
1. समग्र शिक्षा अभियान (Sarva Shiksha Abhiyan):
ही योजना 6 ते 14 वयोगटातील सर्व मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण प्रदान करण्यासाठी राबविली जाते. योजनेअंतर्गत, शाळांची पायाभूत सुविधा सुधारणा, शिक्षकांचे प्रशिक्षण, आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची हमी दिली जाते.
2. कृतीयुक्त अध्ययन पद्धती कार्यक्रम:
या योजनेचा उद्देश शाळेच्या कार्यक्षेत्रातील 100% मुलींना शाळेत दाखल करणे आणि त्यांची उपस्थिती 100% सुनिश्चित करणे आहे. या योजनेअंतर्गत, उत्कृष्ट पटनोंदणी करणाऱ्या शिक्षक आणि विस्तार अधिकाऱ्यांना पारितोषिके आणि प्रशस्तिपत्रके देण्यात येतात.
3. वस्तीशाळा:
ही योजना दुर्गम आणि आदिवासी भागातील मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी राबविली जाते. योजनेअंतर्गत, विद्यार्थ्यांना निवास, भोजन, आणि शिक्षणाची सुविधा मोफत दिली जाते.
4. कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV):
ही योजना ग्रामीण आणि मागास भागातील मुलींना शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी राबविली जाते. योजनेअंतर्गत, निवासी शाळांची स्थापना करून मुलींना मोफत शिक्षण, निवास, आणि भोजनाची सुविधा दिली जाते.

केंद्र सरकार :- केंद्र सरकारने प्राथमिक शिक्षणाच्या गुणवत्तेत सुधारणा आणि विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध योजना आणि कार्यक्रम राबविले आहेत. काही महत्त्वपूर्ण योजनांची माहिती खालीलप्रमाणे आहे:
1. समग्र शिक्षा अभियान (Samagra Shiksha Abhiyan):
ही योजना प्री-स्कूल ते उच्च माध्यमिक स्तरापर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना समाविष्ट करते. योजनेचा उद्देश सर्व मुलांना समावेशी आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रदान करणे आहे. यामध्ये सर्व शिक्षा अभियान (SSA), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA), आणि शिक्षक शिक्षण (TE) या तीन योजनांचा समावेश आहे. योजनेचा मुख्य भर शिक्षक आणि तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शिक्षणाच्या गुणवत्तेत सुधारणा करण्यावर आहे.
2. पीएम-श्री योजना (PM-SHRI):
प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर रायझिंग इंडिया (PM-SHRI) ही केंद्र पुरस्कृत योजना आहे, ज्याअंतर्गत सध्याच्या शाळांना सुदृढ करून अधिका-अधिक पीएम-श्री शाळा स्थापन करण्याची तरतूद आहे. या शाळा राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या अंमलबजावणीचे उदाहरण म्हणून उभ्या राहतील आणि इतर शाळांसाठी मार्गदर्शक ठरतील. या शाळांमध्ये आधुनिक पायाभूत सुविधा, स्मार्ट क्लासरूम, संगणक लॅब, आणि इतर अत्याधुनिक सुविधा असतील.
वरील योजनांद्वारे, केंद्र सरकार प्राथमिक शिक्षणाच्या गुणवत्तेत सुधारणा करण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्नशील आहे.

प्राथमिक शिक्षण विभागाने शिक्षणाच्या गुणवत्तेत सुधारणा, समावेशिता, आणि सर्वांगीण विकासासाठी विविध धोरणे आणि मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आहेत. काही महत्त्वपूर्ण धोरणे आणि मार्गदर्शक तत्त्वे खालीलप्रमाणे आहेत:

1. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 (NEP 2020):
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 अंतर्गत, प्राथमिक शिक्षणाच्या क्षेत्रात अनेक सुधारणा सुचविल्या आहेत, ज्यात मुलांच्या सर्वांगीण विकासावर भर, मुलांना आनंददायी शिक्षणाचे वातावरण, आणि शिक्षकांच्या गुणवत्तेत सुधारणा यांचा समावेश आहे.
2. सातत्यपूर्ण आणि सर्वांगीण मूल्यमापन (CCE):
शिक्षणाच्या गुणवत्तेत सुधारणा करण्यासाठी, सातत्यपूर्ण आणि सर्वांगीण मूल्यमापन पद्धती लागू केल्या आहेत. या पद्धतीद्वारे, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसह त्यांच्या सामाजिक, भावनिक, आणि शारीरिक विकासावरही लक्ष दिले जाते.
3. पूर्व-प्राथमिक शिक्षण धोरण:
0 ते 6 वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी पूर्व-प्राथमिक शिक्षणाची दिशा निश्चित करणारे धोरण तयार केले गेले आहे. या धोरणानुसार, मुलांना खेळ, गाणी, गोष्टी, हस्तकला इत्यादींच्या माध्यमातून शिक्षण दिले जाते, ज्यामुळे त्यांचा सर्वांगीण विकास होतो.
4. शालेय व्यवस्थापन आणि गुणवत्ता सुधारणा:
शाळांच्या व्यवस्थापनात सुधारणा करण्यासाठी आणि गुणवत्तेत वाढ करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आहेत. या तत्त्वांद्वारे, शाळांच्या पायाभूत सुविधांची उभारणी, शिक्षकांचे प्रशिक्षण, आणि विद्यार्थ्यांच्या सहभागावर भर दिला जातो.

महाराष्ट्र राज्यातील प्राथमिक शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि शिक्षणाच्या गुणवत्तेत वाढ करण्यासाठी विविध योजना राबवल्या आहेत. काही महत्त्वपूर्ण योजनांची माहिती खालीलप्रमाणे आहे:
1. समग्र शिक्षा अभियान (Sarva Shiksha Abhiyan):
ही योजना 6 ते 14 वयोगटातील सर्व मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण प्रदान करण्यासाठी राबविली जाते. योजनेअंतर्गत, शाळांची पायाभूत सुविधा सुधारणा, शिक्षकांचे प्रशिक्षण, आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची हमी दिली जाते.
2. कृतीयुक्त अध्ययन पद्धती कार्यक्रम:
या योजनेचा उद्देश शाळेच्या कार्यक्षेत्रातील 100% मुलींना शाळेत दाखल करणे आणि त्यांची उपस्थिती 100% सुनिश्चित करणे आहे. या योजनेअंतर्गत, उत्कृष्ट पटनोंदणी करणाऱ्या शिक्षक आणि विस्तार अधिकाऱ्यांना पारितोषिके आणि प्रशस्तिपत्रके देण्यात येतात.

3. वस्तीशाळा:
ही योजना दुर्गम आणि आदिवासी भागातील मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी राबविली जाते. योजनेअंतर्गत, विद्यार्थ्यांना निवास, भोजन, आणि शिक्षणाची सुविधा मोफत दिली जाते.
4. कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV):
ही योजना ग्रामीण आणि मागास भागातील मुलींना शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी राबविली जाते. योजनेअंतर्गत, निवासी शाळांची स्थापना करून मुलींना मोफत शिक्षण, निवास, आणि भोजनाची सुविधा दिली जाते.

• श्री.योगेंद्र शांताराम वैद्य
  सहा.जन माहीती अधिकारी तथा सहा.प्रशासन अधिकारी
• श्री.विवेक नाकाडे
  शासकीय माहिती अधिकारी तथा उपशिक्षणाधिकारी (प्राथ.)
• श्री.बाबासाहेब पवार
  प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा शिक्षणाधिकारी (प्राथ.)